ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ?

ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਵਧੇਗਾ, ਗੁਣਗਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ।

​​​​​​​

ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ, ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਨੇਤਾਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਰਾਸ਼ਨ, ਨਕਦ ਪੈਸਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਧਨ ਕਮਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ-ਦਿਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਚਲੋ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫ਼ੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਸੰਕਰਮਣ (ਲਾਗ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ) ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਗੇ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁੱਗੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਣ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

ਨੇਤਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 'ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ' ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨੋ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਕ ਹਜ਼ੂਮ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਭੀੜ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ,ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਹੁਨਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਭ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਕਿ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਤਾਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜ਼ਰ੍ਹਾ । 

 

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ