ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਛੱਲਣੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਝੋਟੇ’ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਬਾ ਬੌਕਸਰ’ ਵਜੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ‘ਝੋਟਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।  ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਨਿਧੜਕ ਪੁੱਤ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਤਲ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।  ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਉਸ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੂ ਬੂਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਖਨਪਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ—ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦੇ  ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਅਸਲ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਤਸਕਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ? ਤੀਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਟੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਏਡਜ਼ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ‘ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।  ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ  ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ), ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ , ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ  ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।