ਸਿੱਖ ਭਾਇਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਨਿਡਰ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਿੱਖ ਭਾਇਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਨਿਡਰ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਲਈ ਨਿਡਰ ਮਾਰਚ : ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ

ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ “ਨਿਡਰ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਚ” ਦਾ ਉਦੇਸ਼

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ  :  ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ 350 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ 1984 ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੱਖਣੀ ਐਚ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਹੋਸਕਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ  24 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਫਾਰਲੈਂਡ, ਡੇਲਾਨੋ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇਗਾ ।  ਨਿਡਰ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ UFW ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਲਾਨੋ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਏ ਮਾਰਚ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਯੂਐਫਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਡੋਲੋਰੇਸ ਹੁਏਰਟਾ ਦੀ ਧੀ ਕੈਮਿਲਾ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਥ ਐਚ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਡੇਲਾਨੋ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ UFW ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਡੇਲਾਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ 35ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ  ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ, AB 3027, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਰਚ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1984 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।