ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਥੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਕ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (8 ਮਿ.ਏ.ਫੁਟ.) ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ 60:40 ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 27.8 ਬਿਲਿਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਰਫ 18.84 ਬਿਲਿਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 130 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਜੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸਤਲੁਜ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ? ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਚੰਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। 

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ