ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਐਡਮਿੰਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।  ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਕਿੰਗ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ’ (ਰੱਬ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਿਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ‘ਕਿੰਗ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ (ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਉਸਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।
16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਹੁਣ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੁੰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜੇ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਤਾਜ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।