ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਮਹਿਜ਼ ਇਕ 'ਛੁਣਛਣਾ'
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਹਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਔਕੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਬਾਰੇ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨੇ-ਅਣਐਲਾਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ 'ਸ਼ਿਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ' ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 22 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 271 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 362 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 69 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 103 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ 439 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਕੇਵਲ 112 ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ 237 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 123 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ 164 ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 164 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ 'ਛੁਣਛਣਾ' ਹੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਜੈਨ
Comments (0)