ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸੋਮ ਬੇਘਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

 ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸੋਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਯੂ ਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ ਵਿਚ ਓਰੇਗੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ 'ਸਾਧਨ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਸੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ '' ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।'' ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਮੈ ਕਰੋੜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਥੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਮੈ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 6,53,000 ਬੇਘਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1,80,000 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।