ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ੇਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ’ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ‘ਥਰਡ-ਡਿਗਰੀ’ ਤਰੀਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਰੇਹੜੀ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਣਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।