ਜੇ.ਪੀ. ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ

ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ—ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ—ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1977 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ (ਜੇ.ਪੀ.) ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇ.ਪੀ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਫ਼ਕੀਰ ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ. ਵਰਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। 1977 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹੀ ਜਨਸੰਘ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ—ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਫ਼ਰਨਾਂਡਿਸ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ, ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ—ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਉਸ ਕੱਦ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਲੋਹੀਆ ਜਾਂ ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।