ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ ਗੌਤਮ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ (ਸੂਚਕ ਅੰਕ 56.7) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਿਰਜਣਾ) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

​ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਲੋੜ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.  ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

​ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇगा, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

​ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੀਤੀਗਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।

 ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

​ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਨ  ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਾਰਤ, ਸੰਚਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਉੱਦਮਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

​ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਵਧਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।

​ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ वाले ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

​(ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ 'ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)