ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਡੂੰਘਾ

ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪल ਡਰਾਫਟਿੰਗ (ਖਰੜਾ) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਆਪਹੁਦਰਾ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

​ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ।

​ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?  ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

​ਦਰਅਸਲ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

​ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

​ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

​ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ?

​'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਚਾਨਕ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

​ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

​

​ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ?

​ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਭਾਰਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ') ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

​ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ  ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰबਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

​'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।