ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਵਰਕਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਨੂੰ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸਿਨ ਭੂਗੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਧੂ ਡਰੇਨੇਜ ਖੇਤਰ ਦਾ 16% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3% ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 5% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੋ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਐਰਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਟਰਿਬਿਊਨਲ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.83 ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਮਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।