ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ?

ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਕਾਰਕ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰ, ਟਰੱਕ, ਜਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਉਦੋ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ?

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ।ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।