ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਲਗੀ

*ਕੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਆਏਗੀ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ।

 ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਊ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਊ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ।ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੂੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ।

ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੂੜਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।