ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਵਾਜ਼

*ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ -ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ  ਬਜਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਸੋ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। 

ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਵੈਸੇ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ।  ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਯੋਗ ਮਸਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਹਿਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।਼ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਦਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ । 
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਨੀਵੀਰ, ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋੋਦੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਕਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇੰਨ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਕੋਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਦੀ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਖੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਠਾਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।