ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇ  : ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:: ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੂਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।