ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਬਲਾਕ

ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। 'ਇਨਫਿਲਟਰੇਟਿੰਗ ਆਸਟਰੇਲੀਆ - ਇੰਡੀਆਜ਼ ਸੀਕਰੇਟ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਏਬੀਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਫੋਰ ਕਾਰਨਰਜ਼' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏਬੀਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 11.59 ਵਜੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਬੀਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਏਬੀਸੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ।ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੈ।ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਊਪਰ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।