ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ?

*ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੋਣਗੇ ਸਿਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ  “ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ”। 

ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ 20 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150  ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ,ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਅਰਥਾਤ  ਪੂਰਨ  ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਈ ਪੀ.ਸੀ. (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ)1860’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ’ ਲਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. (ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1898) 1973’  ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਲਵੇਗਾ।ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਢ  ਤੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹਨ,ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ  ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ  ਨਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।,ਪਰ ਨਹੀਂਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂਂ ਹੈ,ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੌਖਲਾਹਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ,ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ  ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਗੇ।ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ,ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ  ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਹੈ।ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬੇਹੱਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਹੀ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ  ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂਂ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ,ਗਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰ,ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਬੱਧ ਹੈ।ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਮੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ  ਰਲ਼ ਗਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ  ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ,ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਚਨਬਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ,ਐਨਐਸਏ ਅਤੇ ਅਫਸਫ਼ਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਸਾਮਲ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ  ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਰਖਣਾ ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ,ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ,ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ,ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਵਾਧੂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ,ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ। 70 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂਂ ਹੈ।ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ,ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ  ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਠਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ,ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ  ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ।ਭਾਵੇਂਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਈ,ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਬਿਨਾਂਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ,ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ,ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

 99142-58142