ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਕਰੇ

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਪੰਨ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 77ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੰਤੂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ਼. ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 'ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ; ਦੂਸਰਾ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ; ਤੀਸਰਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਵਪਾਰ-ਮੁੱਲ' ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3051.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਲ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ) ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸਾਲ 2005-06 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 3846.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਵਪਾਰ-ਬਕਾਇਆ' ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਰਾਮਦ 2256.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 9255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 1514 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ-ਮੁੱਲ ਵਧ ਕੇ 10769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਪਾਰ-ਬਕਾਇਆ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 7741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟ ਕੇ 3831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 0.1 ਫ਼ੀਸਦ), ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਮੁੱਲ 3849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ-ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 3403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 'ਵਪਾਰਕ ਬਣਤਰ' ਭਾਵ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਖੰਡ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਚਿਕਨ ਫੀਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਧਾਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਕਪਾਹ, ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਕੌਫੀ, ਚਾਹ, ਮਸਾਲੇ, ਰੰਗ, ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਵੈਕਸੀਨਜ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਤਾਜ਼ੇ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫ਼ਲ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜ਼ੂਰਾਂ, ਮੁਲੱਠੀ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਜਿਪਸਮ, ਸੀਮਿੰਟ, ਕੱਚ, ਵੂਲ, ਸੇਂਧਾ-ਲੂਣ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਵਾਇਆ ਈਰਾਨ/ਯੂ.ਏ.ਈ. ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ-ਕਰਾਚੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੰਖੇਪ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

-