ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਈ ਆਰਜੀ ਰੋਕ * ਟਰੰਪ ਕਰਨਗੇ ਅਪੀਲ

ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਈ ਆਰਜੀ ਰੋਕ * ਟਰੰਪ ਕਰਨਗੇ ਅਪੀਲ
ਕੈਪਸ਼ਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਓਵਲ ਸਥਿੱਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕੌਘਨੂਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਲੇਆਮ ਗੈਰਸਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੇ ਓਰੇਗੋਨ ਨੇ ਸਾਕਾਰਤਾਮਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ।

ਜੱਜ ਕੌਘਨੂਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਆਦੇਸ਼ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ 14 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂੰਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।