ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ  ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਦੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਸੰਭਵ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2035 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ, 7 ਮਈ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ, 14 ਮਈ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ, 28 ਮਈ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ, 11 ਜੂਨ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ । 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 3899 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ । ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਂਖੰਡ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਣ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹਰ ਪਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਝਲਣਾ ਪਿਆ।1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਚੌਥਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 'ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ' ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 16.98% ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 32.44% ਹੋ ਗਿਆ।

ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2002-03 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 1980-81 ਤੋਂ ਘਟੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 1990-91 ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ 1970-71 ਤੋਂ 1990-91 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ (ਇਹ 65.28% ਤੋਂ 72.31% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ) ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 2000-01 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 44.24% ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇਹ 2005-06 ਵਿੱਚ 42.25% ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 43.47% ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ 50.00% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ (ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬੇਮੇਲ (ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸ), ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੁਧਾਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ,ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਉਪ-ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਜਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

.ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ), ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ  'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2035 ਤੱਕ 7.34% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।