ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

​ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂ?

​ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

 ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।

​ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ

​ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਤਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 (ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

​ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ?

​ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਗੀਆਂ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।