ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,210 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਂਬੜਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਰਚ 'ਦ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਸਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਵੰਡਰਜ਼' ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 27 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ:
- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਅਤੇ 'ਸਪਿਰਿਚੂਅਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਅਤੇ ਲਕਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
- ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ:ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਧਰਮ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ' ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ -, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
*ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਗਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ 'ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਕਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ 'ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Comments (0)