ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

​ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁੜੱਤਣ, ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਹੈ।

​ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਾਈ ਟਰੱਫ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਮੰਤਰੀ ਗੋਸ਼ੀ ਹੋਸੋਨੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

​ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਬੀ ਰੈਡੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਰੇਡੀਓ, ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਟਾਰਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਐੱਚਪੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ  ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਲ ਸਕਣ।

​ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 'ਫੋਰਟਰੈਸ'  ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

​ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਡਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 250 ਯੂਰੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਵੀ 'ਸਵੈ-ਤਿਆਰੀ ਹਫ਼ਤਾ'  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ 'ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ' ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਬੱਦਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।