ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ  2027 ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2004 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ 2027 ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਲ (ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12.93 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1990 ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।