ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਲਿਨ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਰੇੜਕਾ: ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ’ ’ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸਪਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਗਾਬਲਿਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 29,500 ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਮਿਸਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ1’ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੇਗਾਬਲਿਨ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ (ਨਿਊਰੋਪੈਥਿਕ ਪੇਨ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ’ ਜਾਂ ‘ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਅਸਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਿਰਗੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੁਰਮ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕੇ।