ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਟਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਂਡਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਪਿਕਲੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸੇਧਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੁਟਕਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਪੁਲਿਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਠੋਸ, ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਖ਼ਤ ਸਰਜੀਕਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ‘ਪਿਟ ਐਨਡੀਪੀਐਸ’ (PIT-NDPS) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਵਰਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
Comments (0)