ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ 'ਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ 48.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 89287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 638/- ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 'ਚ13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ'ਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 88956/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਧ ਕੇ 89287/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ0.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ'ਤੇ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਚਾਈਲਡ ਫੂਡ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟ2024 ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗ਼ਰੀਬੀ(ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ) ਅਤੇ36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਪਾਲ8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਸੋਮਾਲੀਆ(63 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਗਿਨੀ(54 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ(53 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (49 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ(47 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਇਥੋਪੀਆ(46 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ(43 ਫ਼ੀਸਦੀ)।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ(789 - ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ125 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ111ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ'ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਮਾਪ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ''ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ'ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2020'ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ154ਵਾਂ ਸਥਾਨ'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ(ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ-83) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ5.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ'ਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ(ਟੈਸਟ) 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਗਭਗ25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ(15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਅਤੇ10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ)। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਉਦਯੋਗ, ਕੁੱਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਕਲਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੂਸ61.25 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਚੀਨ55.64 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 48.08 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 40.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਭਾਰਤ 33.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ

-ਮੋਬਾਈਲ: 94170-00360