ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੰਗਣ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਰਨ ਸਾਹਮਣਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। 

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।  ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।