ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  ਵਾਅਦਾ 

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਕਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ  ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ। 
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੂਨ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ  ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝੋਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ,  ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗੀ ਪੈਦਲ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਉਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।