ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਮੰਗਦੇ ਨੇ 

ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ  ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਲੇਮਾਨਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਾਹਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਖਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਹੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।  

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, 2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 27 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
 ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸਰ ਦਾ ਤੋੜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ