ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ..?

ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ  ਕਿਉਂ..?

ਮਾਮਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ

*ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

*ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਏਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪੋਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

*ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਨਾ ਰਿਹਾ ਏ ਭਾਰਤ?

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੀਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਭਾਰਤੀਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਨੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਵੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਏਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪੋਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰੀਏ।

ਨਿਰਪੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਸਬਤਨ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ।