ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤ ਭੱਜੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ

*ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

*ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਘਿਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹੇ।

ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗ (1971) ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਘਟਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ‘ਬੰਗਬੰਧੂ’ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 76 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਰੇਹਾਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਜੀਬ ਵਾਜ਼ੇਦ ਜੁਆਏ ਨੇ ਪੁਲੀਸ, ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉੱਧਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਕਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।