ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫਰੀਡੰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ

30 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ

*ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ

*ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ

ਐਂਜੇਲਾ ਮਰਕੇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 30 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ‘ਫ੍ਰੀਹਾਈਟ’ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 30 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੀ। 736 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਫਰੀਡਮ: ਮੈਮੋਇਰਜ਼ 1951-2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, "ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ, ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। " ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਮਰਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।" ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਥਾ ਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ - ਆਖਿਰਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀਡਿਓ ,ਫੋਟੋ ਪਸੰਦ ਸਨ । ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੇ ਫੋਟਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ" ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।" ਸਿੰਘ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10 ਗੁਣਾਂ ਹੈ।

ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਨੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ - "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰਕੇਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ - "ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਕੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰ ਦੇ ਆਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ।

 ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਕੇਲ ਨੂੰ 5,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮੀਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ

2021 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕੇਲ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਸਸਤੀ ਰੂਸੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮਰਕੇਲ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

70 ਸਾਲਾ ਮਰਕੇਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਆਟੇ ਬਾਊਮੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ, ਮਾਰਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, " ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ।"

 ਆਪਣੀ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੇਲ ਉਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਟੜ-ਸੱਜੇ ਪਾਰਟੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ (ਏਐਫਡੀ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।"

ਮਾਰਕੇਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, "ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏਗਾ ... ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਮਰਕੇਲ ਰੂਸੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਜਰਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਿਭਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਜੀਬੀ ਏਜੰਟ ਪੁਤਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ।

ਮਾਰਕੇਲ ਨੇ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ", ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ... ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"

ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਰਕੇਲ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸਿਰਜੇਗੀ।

ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੋਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨੋਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ 1 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ, ਚਾਂਸਲਰ ਗੇਰਹਾਰਡ ਸ਼ਰੋਡਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਸ਼ਰੋਡਰ ਦੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।

2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਨੋਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ 2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਰਕੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।" ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ।

 ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ: "ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

2009 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਡੇਬਟ ਬਰੇਕ ਯਾਨੀ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ 16 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਲਈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਮਰਕੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਡੀਯੂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਯੂ, ਆਪਣੇ ਬਾਵੇਰਿਅਆਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਸਯੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਯੂ/ਸੀਐਸਯੂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਫਰੀਡਰਿਕ ਮਾਰਟਜ਼, ਡੇਬਟ ਦੇ ਬਰੇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ?ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।