1984 : ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਰੇਮੋਨਿਅਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ 34 ਕਰਮਚਾਰੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ
1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੰਗਲੋਈ ਵਰਗੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ  ਨੂੰ  ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 160 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੰਗਲੋਈ ਵਿਖੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਏ.ਐੱਸ. ਆਨੰਦ (74 ਆਰਮਡ ਰੈਜਮੈਂਟ), ਮੇਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (150 ਫੀਲਡ ਰੈਜਮੈਂਟ), ਕੈਪਟਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬਿੰਦਰਾ (63 ਕੈਵਲਰੀ), ਕੈਪਟਨ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਜੱਸਲ (9 ਅਸਾਮ), ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਆਰਮੀ ਆਰਡਨੈਂਸ ਕੋਰ), ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ (89 ਆਰਮਡ ਰੈਜਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ) ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਆਨ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਲਹੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਮਡ ਕੋਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜੇਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਕੋਲ ਭੀੜ ਨੇ ਟਰੇਨ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 89 ਆਰਮਡ ਰੈਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਸਨ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ। ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਆਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਡਿਉਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ
ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਮੌਤਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ  ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਮਨਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।