ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਉਂ?

ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ (ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ) ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭਾਅ ਡਿਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚੌਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ' ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਅਰਾ ਸੀ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ'। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਇਲੋ, ਸ਼ੈਲਰ, ਸਟੋਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2016 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਈਨੇਮ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਲੋ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਇਲੋ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. (ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਬਚੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.)। ਸੜਕਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਜਾਂ ਬੀ.ਓ.ਟੀ. ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਟੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵਪਾਰੀ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਈ-ਨੇਮ ਆਦਿ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਨੇਮ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਸਾਇਲੋ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਾ ਲਉ। ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਰੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਅ ਵਧੇ 'ਤੇ ਵੇਚੇ। ਉਸ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ?

ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ-ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ-ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 1860 ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ.

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ