ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

*ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਗਵਾਚੀ

* ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਇਨੈਲੋ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ,ਹੋਦ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਨ, ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 135 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਆਂ?

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ  ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 9.39 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.04 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ  ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਗੁਆ ਦਿਤੇ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼  ਗਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਨਗੀਨਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਸਪਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੀ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ ਅਤੇ  ਦੂਸਰਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ।

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੂਪ ਲਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਸਪਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੂਪ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਐੱਮਪੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਠੂਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ; ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ 2029 ਤਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਨਵੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। 

ਬਸਪਾ ਵਾਂਗ ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 20.46 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਓ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਅਤੇ ਈ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11.24 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40.10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 35.08 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਆਰਐਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫਿਲਹਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਲਈ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ਼।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13.42% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5% ਘੱਟ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਫੁਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਇਨੈਲੋ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਟ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨੈਲੋ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।