ਪੰਜਾਬ ਮੱਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ

* ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ

* ਕਿਹੜੇ ਮੁਦੇ ਉਠਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ ਪੀ?

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਹਿ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 98 ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 7 ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਵਕਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਆਗਾ ਰੂਹੁਲਾਹ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਥਿੜਕ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। 

ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।  ਪਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ । ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ 'ਪੰਥਕ' ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਭਾਰਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਘਟਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਓਥੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਬਦਨਾਮ ਯੂਏਪੀ ਐਕਟ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ। 

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।