ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ  

*ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ: ਬਾਜਵਾ

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ,  ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠੇ

* ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕੇ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਸਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। 

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 14ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 120 ਬੈਠਕ ਦੇ ਦਿਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 120 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਨਕਲੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1170 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 4140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 4.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ   ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। 

.ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ’ਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 12 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ 2022 ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ 80ਵੇਂ ਤੱਕ ਹਾਊਸ 15 ਤੋਂ 18 ਵਾਰ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ 1981 ਅਤੇ 1982 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ‘ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ’ ਅਤੇ ਕਮੇਡੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ’ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂਵੀ ਯੁਗਤਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੇੜੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗਲ ਬਣੇਗੀ।