ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਈ 2024-25 ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 8 ਤੋਂ 8.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।       

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਤਕ ਅਜਿਹੇ 407 ਫੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 2023 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 414 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ 230 ਹੀ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।