ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ "ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਖਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਅਤੇ ਏਐਫਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਈ ਅਖਾੜੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸੱਥ' ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਥ ਦੀ ਪੀਯੂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ।
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ
ਸੱਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈ ਐਨ ਐਸ ਯੂ ਆਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
Comments (0)