ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ  ਸਿਖ ਜਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ,ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ?

*ਜੱਟ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਮਜਹਬੀ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਿਆਸਤ ਖਤਰਨਾਕ

* ਸਿਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ,ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਗਵਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਵਰਗੇ ਨਫਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੱਟ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਮਜਹਬੀ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਪਾਕੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ਤਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ 102 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ,450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ।ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ?ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਵੇ।ਐਮ ਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 1971 ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 90000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਹੱਥ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਖਪਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਛ ਦੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਲਖਪਤ ਵਿਚ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।ਪਰ ਸਿਖ ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।ਭਾਵੇਂ ਕਈ  ਸਿਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।।ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲ-ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਜਿਹਾ 1956 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਏ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਿਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਬੰਦੀਵਾਨ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ,ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।