ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਏ?

ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਕੁਝ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿਤਵਾ ਲੈਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਸੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਢਾ ਨੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 1925 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਜੇਕਰ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤਕ' ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੌਰ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੱਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ' ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ-ਕਸ਼ਮੀਰ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਪਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਭਾਵ ਹੁਣ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਬਾਂਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਗਿਆਨਯੋਧਾ' ਦਿਲੀਪ ਦੇਵਧਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਓਨੀ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ। ਦੇਵਧਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਅਤੁਲ ਲਿਮਯੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ 'ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਕਮਾਂਡੋ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋ ਮੰਚਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਮੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਤੇਲੀ, ਧਨਗਰ, ਮਾਲੀ, ਸੁਤਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਾ) ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਘ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਉੱਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਜੋ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੰਘ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਣਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਘ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ?

ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ (ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਫੌਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਦਿਲੀਪ ਦੇਵਧਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਝਾਕਣ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੰਘ-ਮੁਕਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪੱਲੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਹੈ।  ਸੰਘ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ।