ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ?

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ?

ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016 'ਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਲਾਨਾ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ 12 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼, ਵਾਂਝਾਪਨ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਾਡੂ ਘਰਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸੌਦੇ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਵੀ.-18 ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ (ਕੰਪੀਟੀਟਰ) ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਟੂਡੇ, ਆਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੈੱਡਲਾਇਨਜ਼ ਟੂਡੇ 'ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਹ ਅਤੇ ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੂਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੂਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੇ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਸੀ। ਸਾਹੂ ਜੈਨ ਘਰਾਣਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਓਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਲਾਬੀਇੰਗ' (ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਬੀ ਕਰਨਾ) ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਭੂ-ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਛਪਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਲਾਬੀਇੰਗ, ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇਪਨ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ 2010 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਚ ਇਕ ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਟੁਕੜੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 2007 ਅਤੇ 2008 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਾ ਨੇ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਪਾਈ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦੇ ਸਿੱਕਾਬੰਦ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਰਾਡੀਆ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਬੱਸ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂੇਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾ, ਆਸਾਮ 'ਚ ਹੇਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਐੱਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

 

ਅਭੈ ਦੂਬੇ