25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਰਾਜ਼

 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਰਾਜ਼

ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ

*ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 307, 353, 341, 186, 149 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 283 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ।

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਪੀ (ਡਿਟੈਕਟਿਵ) ਰਣਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ (ਖਨੌਰੀ) ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਆਲੁਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਠ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਠ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।