ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।