ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚਲੇਗੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ..?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਜਿਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ 1920 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ- ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)' ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਕੇ ਦਲ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਕੰਦੀ ਵਿਚ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਗੂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (1920), ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਰਗਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਦਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਪਟ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 'ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ' ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਮਖਿਆਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ (ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ) ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
Comments (0)