ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ  ਭਾਸ਼ਣ ,ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂ,  ਚਿੰਤਾਜਨਕ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਰਾਇਆ

*ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 

 *ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ " ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

*ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਿਆ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ’ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ, ਐਫਸੀਆਰਏ, ਸੀਏਏ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2023) ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ "ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝ" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2023 ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਏਐਮਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ " ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਏਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਛੇੜਾਖਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਗੇ ਅੜਿਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਊਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਉੱਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।’