ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਗਿਆ ਕੈਗ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੈਕਅੱਪ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇਲੋ੍ਹਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਝੇ ਬੁੱਝੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ. ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗੋਆ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ.ਐਮ. ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ  ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ.ਐਮ.। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ , ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਡੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2022 ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 135 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜੁਕ ਹੈ, ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ  ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਥਿਤੀ ਐਂਵੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਘੋਗਲ-ਕੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਗਏ ਨੇ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ?

ਸੰਪਾਦਕੀ