ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧਿਆ

2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਏ

*ਭਾਰਤ - ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਏ-ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ।

 ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ਪਿਛੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।2001-02 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 2,696 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ ਸੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 34,784 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ

ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 15ਵੇਂ-16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1970 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 1995-96 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ,ਕਰਾਈਮ ,ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ ਹੈ । ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਕ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ) ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੁਧਾਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਉਪਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ (ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ) ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। 

'ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ -ਜਾਖੜ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁਜਿਆ-ਬਾਜਵਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਏ-ਭੱਠਲ

ਸਾਬਕਾ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।